प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मजदूरी से वंचित : सुधीर गोलछा

छुईखदान। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुईखदान जनपद पंचायत अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत मिलने वाली 90 दिन की अकुशल मजदूरी अब तक नहीं मिल पाई है। इस गंभीर मामले को लेकर जनपद पंचायत के सभापति सुधीर गोलछा ने कड़ा रुख अपनाया है।
श्री गोलछा ने जनपद की हालिया बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि काशीटोला ग्राम पंचायत के चार अनुसूचित जाति के हितग्राही-विष्णु दास, अंजोर दास समेत अन्य बीते दो वर्षों से मजदूरी भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी रूपया नहीं मिला है।
यह न केवल हितग्राहियों के साथ अन्याय है, बल्कि शासन की योजनाओं की साख पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की कि सभी लाभार्थियों को तत्काल मजदूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इस मामले में जब मनरेगा के परियोजना अधिकारी सिद्धार्थ जैसवाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि कुछ हितग्राहियों का वर्क कोड अब तक जनरेट नहीं हो पाया, जिस कारण भुगतान लंबित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्क कोड की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि सभापति गोलछा का कहना है कि जनपद पंचायत के कुछ अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही किए हैं, जिसकी सजा गरीब भुगत रहें हैं।
श्री गोलछा ने कहा कि यदि प्रशासन जल्द से जल्द समाधान नहीं करता, तो वे इस मुद्दे को जिला और राज्य स्तर तक ले जाने से पीछे नहीं हटेंगे।
मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल देना है, लेकिन ऐसी लापरवाहियां योजनाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं।
उपरोक्त बैठक में विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, समिति के सदस्य दुष्यंत जंघेल, ज्योति जंघेल सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए।