रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर दिवाली से पहले लंबित वेतन वृद्धि और बोनस का आदेश जारी करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि 27 फीसदी लंबित वेतन वृद्धि में से घोषित 5 फीसदी बढ़ोतरी और सालाना गोपनीय रिपोर्ट (सी.आर.) के आधार पर मिलने वाले 5 फीसदी बोनस की राशि तुरंत दी जाए।
संघ ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन पर अब तक आदेश नहीं जारी हुए हैं। इसमें सबसे अहम है 33 दिन की हड़ताल अवधि को शून्य मानते हुए उस दौरान का वेतन देना और आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों की बहाली करना।
आंदोलन के दौरान इन मांगों पर बनी थी सहमति
लंबित 27% वेतन वृद्धि में से 5% की तत्काल बढ़ोतरी
सी.आर. प्रक्रिया में पारदर्शिता
30 दिन का सवैतनिक मेडिकल लीव
₹5 लाख की कैशलेस चिकित्सा सुविधा
हड़ताल अवधि को शून्य घोषित कर वेतन देना
25 बर्खास्त कर्मियों की शीघ्र बहाली
कर्मचारियों ने चेताया है कि अगर दीपावली से पहले आदेश नहीं आते हैं, तो वे फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। संघ ने कहा कि कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम पर लौट चुके हैं और चाहते हैं कि सरकार भी अपने वादे निभाए।
समिति बनी, लेकिन रिपोर्ट अभी बाकी
संघ ने बताया कि ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और नियमित भर्ती में आरक्षण तय करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी। वहीं, नियमितीकरण और संविलियन के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र से मार्गदर्शन मांगा है।
‘सरकार वादा निभाए, तभी त्योहार खुशहाल’
एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी और प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कहा कि कर्मचारी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सरकार ने जो भरोसा दिलाया था, उस पर अमल जरूरी है। आदेश नहीं आने से कर्मचारियों में निराशा है। दिवाली ऐसा पर्व है जिसे हर कोई सम्मान और खुशी से मनाना चाहता है, लेकिन आर्थिक संकट आड़े आ रहा है।
