छत्तीसगढ़ बना अपराध का गढ़, संस्कारधानी बनी अपराध धानी : शमसूल आलम

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश अपराधों का गढ़ बन गया है और संस्कारधानी राजनांदगांव अब अपराध धानी बनती जा रही है।
शमसूल आलम ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का भी है, इसके बावजूद चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में खुलेआम फायरिंग हो रही है, नशे के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और भाजपा सरकार नशे को आय का स्रोत बनाकर देख रही है। शमसूल ने कहा कि शराब, गांजा और नाइट्रोटेन जैसी नशीली वस्तुएं आज युवा वर्ग में तेजी से फैल रही हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग में पूर्व में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे अधिकारी अब भी प्रभावशाली पदों पर बने हुए हैं, जिनका नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। राजनांदगाव मे शराब दुकान मे मैनपावर सप्लाई करने की कंपनी राजदीप इंटरप्राजेस और उनके लोकेशन अफसर अभिषेक रंजन कोचियाप्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और अवैध व्यापार पर सरकार अंकुश लगाने में विफल रही है।
प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में न केवल आम नागरिक बल्कि जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं हैं। कई जिलों में कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है, जो सरकार की असफलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और अवैध नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अजीत जोगी युवा मोर्चा प्रदेशभर में आंदोलन करेगा।
शमसूल आलम ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रदेश में शांति बहाल नहीं हुई, तो मोर्चा अपने सभी जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री निवास के समक्ष प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मजबूत करने के लिए सरकार को कठोर निर्णय लेने होंगे, वरना जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।