टैक्स वसूली… राशन कार्ड वितरण का सारा प्रपंच कांग्रेस और महापौर ने रचा – किशुन यदु*0
*साहस जुटाएं और महापौर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करें कुलबीर
* राजनांदगांव। नगर निगम क्षेत्र में निजी एजेंसियों द्वारा कर की वसूली और राशन कार्ड वितरण को लेकर कांग्रेस पार्षद कुलबीर छाबड़ा के बयान को नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने उनकी अपरिपकवता बताया है। उन्होंने कहा कि – उन्होंने जितने भी मुद्दों पर बात की है उन सभी का संबंध नगर निगम, महापौर और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार से है।
इसके लिए भाजपा को दोषी बताया जाना महज उनकी अपरिपक्वता और मुद्दा विहिन राजनीति के लक्षण ही हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्डों का नवीनीकरण उपरांत वितरण नगर निगम की जिम्मेदारी है।
महापौर और एमआईसी इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन वे खुद इससे दूर हैं और जनहित के कार्यों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वार्डों में शिविर लगाने की मांग तो भाजपा के पार्षद भी कर रहे हैं लेकिन महापौर और एमआईसी के सदस्य ही इस पर चुप हैं। निगम प्रशासन की खामियां और महापौर की उदासीनता का विरोध करने का साहस खुद कुलबीर छाबड़ा भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए वे बेवजह राज्य शासन पर मिथ्या आरोप गढ़ खुद की जिम्मेदारी से बच रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष किशनु यदु ने कहा कि – यही नहीं नगर निगम में निजी एजेंसी द्वारा टैक्स की वसूली का सारा प्रपंच भी कांग्रेस ने ही रचा है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में वर्ष 2017 में जब इस योजना के लिए पत्र आया था तो उन्होंने इसे इसलिए रोक दिया ताकि जनता पर बोझ न पड़े और निगम के राजस्व सेवक प्रभावित न हों।
यदु ने इस पर आगे बताया कि महापौर हेमा देशमुख ने ही इस कर वसूली प्रणाली को आगे बढ़ाया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 14 सितंबर 2022 को सैद्धांतिक सहमति पत्र क्रमांक 5733/3613/ 20- 21 दिनांक14/09/ 2021 मिलने के बाद 28 मार्च 2023 को निविदा मंगाई गई और दिनांक 25/09/2023 को एमआईसी की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 03 अक्टूबर को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया।
यह पूरी प्रक्रिया महापौर हेमा देशमुख द्वारा कांग्रेस सरकार के मार्गदर्शन में नगर निगम से पूरी करवाई गई। इस तरह टैक्स की निजी कंपनियों से वसूली करवाने की जिम्मेदार भी कांग्रेस और महापौर हेमा देशमुख ही हैं। उन्होंने कहा कि – पार्षद कुलबीर छाबड़ा निगम में कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद अपनी अनदेखी से शायद परेशान हैं।
उन्हें समस्या की वास्तविक जड़ का पता होना चाहिए। राशन कार्ड वितरण हो या टैक्स की वसूली दोनों ही के लिए उन्हें महापौर से चर्चा करनी चाहिए या फिर महापौर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना चाहिए।
